कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में आज राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होने वाली है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई पांच गारंटियों को लागू करने के फैसले होने की संभावना है। जिस पर सभी की नजर टिकी हुई हैं। वित्त विभाग ने बुधवार को मंत्रिपरिषद के सामने एक प्रस्तुति के माध्यम से इन गारंटियों को लागू करने के लिए कई विकल्प रखे। अंतिम रूपरेखा पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। क्या गारंटियों को बजट के साथ जोड़ा जाएगा या बजट से पहले लॉन्च किया जाएगा।
इन पांच गारंटियों पर लग सकती है मुहर
कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही पांच गारंटी लागू करेगी। जिनमें से प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली (गृह ज्योति योजना), गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 10 किलो चावल मुफ्त (अन्न भाग्य योजना), दो साल तक 18 से 25 साल तक की उम्र वाले स्नातक बेरोजगारों को हर माह तीन हजार रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये का भत्ता (युवा निधि योजना), प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को दो हजार रुपये की मासिक सहायता, महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा शामिल है।
सरकार पर पड़ेगा इतना वित्तीय बोझ
पांच गारंटियों को लागू करने पर 55000 करोड़ से 60000 करोड़ रुपये के बीच खर्च होने का अनुमान है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि गारंटियों को कैसे लागू किया जाता है। जबकि वित्तीय बोझ को दूर करने के लिए गारंटियों को चरणों में लागू करने के सुझाव दिए गए हैं, कैबिनेट बैठक में इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि सभी को एक बार में लागू किया जाए या उन्हें चरणों में लागू किया जाए।
