योगी सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके लिए कुछ दिन पहले ही शासन स्तर पर शिक्षकों के खाली पदों का ब्योरा तलब किया गया है। इस दौरान योगी सरकार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर देने की कोशिश करने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार ने अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालयों में 1 लाख 20 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों की भर्ती की है जबकि माध्यमिक विद्यालयों में 44 हजार से अधिक अध्यापकों को तैनाती दी है। ऐसे में योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कुल 1 लाख 64 हजार से अधिक अध्यापकों की भर्ती की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में सूबे की कमान संभालते ही शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने के साथ शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए थे। इसी दौरान अब तक प्रदेश में 1 लाख 64 हजार से अधिक शिक्षकों को तैनाती दी गई है।योगी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में माध्यमिक विद्यालयों में 44 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की।
योगी सरकार ने राजकीय विद्यालयों और सहायता प्राप्त विद्यालय में 33 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति दी है। इसके साथ ही 6 हजार से अधिक पद पर प्रवक्ता और 8 सौ से अधिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति हुई है।
ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था से पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया है। वर्तमान समय में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए करीब 6 लाख अध्यापक, शिक्षामित्र और अनुदेशक कार्यरत हैं।
छात्र संख्या के मानक के आधार पर अध्यापकों को विद्यालय में तैनाती की व्यवस्था हो रही है। योगी सरकार ने पांच सालों में 1270 डायट प्रवक्ता, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, 45 वरिष्ठ प्रवक्ता और 309 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात हुए हैं।
