नोएडा। एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच शहर को स्वच्छ व सांस लेने योग्य बनाने का दावा करने वाले स्थानीय प्रशासनिक तंत्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
इंटरनेट मीडिया और जनशिकायत माध्यमों पर दर्ज मामलों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदूषण संबंधी शिकायतों का समय पर समाधान करने के मामले में नोएडा प्राधिकरण पूरे एनसीआर में सबसे निचले पायदान पर रहा है।
लंबित शिकायत के मामले में प्रथम स्थान पर नोएडा
शिकायतों को लंबित रखने के मामले में संख्या और प्रतिशत, दोनों के लिहाज से नोएडा प्राधिकरण एनसीआर में पहले स्थान पर है। सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (40433000) की ओर से जारी आंकड़ों में यह स्थिति सामने आई है।
एक जनवरी 2025 से पांच अक्टूबर 2026 तक नोएडा शहर से संबंधित विभिन्न विभागों को प्रदूषण से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें भेजी गईं। इनमें सबसे खराब स्थिति नोएडा प्राधिकरण की रही। प्राधिकरण को शहरवासियों की ओर से 1,014 शिकायतें मिलीं, जिनमें से विभाग महज 394 का ही निस्तारण कर सका।
इसकी समाधान दर मात्र 39 प्रतिशत रही। शेष 620 शिकायतें अब भी प्राधिकरण के कार्यालयों में लंबित हैं। 61 प्रतिशत शिकायतें लंबित रहने के साथ नोएडा प्राधिकरण एनसीआर में सबसे अधिक शिकायतें लंबित रखने वाला विभाग बन गया है।
सवालों के घेरे में नोएडा की कार्यशैली
इसी क्रम में शहर में पर्यावरण नियमों की निगरानी करने वाले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। क्षेत्रीय कार्यालय को मिली 41 शिकायतों में से केवल 20 का ही निस्तारण हुआ, जबकि 21 शिकायतें यानी 51 प्रतिशत मामले अब भी लंबित हैं।
इसके अलावा, नोएडा ट्रैफिक पुलिस को वाहनों से निकलने वाले धुएं और जाम से जुड़े प्रदूषण को लेकर सात शिकायतें मिलीं। इनमें से विभाग ने पांच का निस्तारण किया, जबकि दो मामले यानी 29 प्रतिशत शिकायतें लंबित रहीं।
वहीं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 398 शिकायतों में से 354 का निस्तारण कर 89 प्रतिशत समाधान दर के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह का पक्ष जानने के लिए उन्हें फोन किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
