धान के समर्थन मूल्य पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक लोकभवन में शुरू हुई थी। बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। योगी कैबिनेट की बैठक के लिए 19 एजेंडे तैयार किए गए थे। इसमें बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की मंजूरी को एक महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने खरीफ फसलों की खरीद के लिए वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। धान खरीद के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले यह किसानों को बड़ा तोहफा के रूप में देखा जा रहा है।

योगी सरकार ने बुंदेलखंड को विकास की योजना पर लगातार काम किया है। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। अब सरकार की ओर से नोएडा अथॉरिटी की तर्ज पर बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में डेवलपमेंट को सिस्टमैटिक रखने में अथॉरिटी प्रभावी भूमिका निभाएगी।

धान खरीद और समर्थन मूल्य का प्रस्ताव पास

योगी कैबिनेट ने प्रदेश में धान की खरीद और समर्थन मूल्य के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इससे खरीफ किसानों को बड़ा फायदा होने की बात कही जा रही है। योगी सरकार ने धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 143 रुपये बढ़ा दिया है। किसानों को खेती में आने वाली लागत को पाटने में यह मददगार साबित होगी। साथ ही, सरकार ने धान खरीद नीति को भी रिवाइज किया है। बैठक में कई अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में सिटी बस के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एसपीवी का गठन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने 14 शहरों में 740 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की मंजूरी दे दी है।

योगी कैबिनेट ने प्रदेश के नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को मंजूरी दी है। इस संबंध में आए नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की दूसरी वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एसपीवी का गठन किया जाएगा।
• प्रदेश के नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू किए जाने के लिए दिशा- निर्देश जारी किया जाएगा।
• गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की दूसरी वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय और गैर आवासीय निर्माण कार्यों को पूरा कराया जाएगा।
• शामली में एक नई पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दिया।
• बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
• पर्यटन विभाग के बंद या घाटे में चल रहे पर्यटक आवास गृहों एवं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित और संचालित करने का प्रस्ताव पास किया गया।
• आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एनक्लेव के विकास के लिए अतिरिक्त जमीन खरीदी जाएगी।
• उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्त आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को दिए जाने वाले साइकिल भत्ता को मोटर साइकिल भत्ते में परिवर्तित कर दिया गया है। इसे 200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है।
• संभल की पुलिस लाइन में आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है।
• औरैया के पुलिस लाइन में आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति दे दी गई।
• लखनऊ में वीरांगना ऊदादेवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना के लिए आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई।
• लखनऊ में यूपी विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय एवं पहली वाहिनी विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के लिए आवासीय और गैर आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है।
• उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय के आवासीय गैर आवासीय भवनों के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है।
• खरीफ फसल की खरीद के लिए वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।
• राही पर्यटक आवास योजना को मंजूरी दे दी गई है।
• नगर निकायों में आकांक्षी योजना को स्वीकृति मिली है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृत किया गया है।