गाजियाबाद में फसल अवशेष जलाने पर प्रशासन मुस्तैद, संवेदनशील न्याय पंचायतों में विशेष निगरानी

News Desk
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गाजियाबाद। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री के निर्देश पर पराली, गन्ने की सूखी पत्तियां और अन्य अपशिष्ट जलाने की घटनाओं पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।

मुख्य सचिव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि दोषियों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रावधानों के तहत अर्थदंड और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई होगी।

हाथ से होती है धान की कुटाई..

कृषि विभाग के अनुसार, जिले में धान का कुल क्षेत्रफल 8526 हेक्टेयर है। अधिकांश किसान पराली का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में करते हैं और धान की कटाई भी हाथ से होती है।

इस वर्ष में अब तक तीन घटनाएं संज्ञान में आई हैं। इनमें लेखपाल और कृषि विभाग की संयुक्त जांच में कलछिना गांव में फसल अवशेष के बजाय औद्योगिक अपशिष्ट और ई-कचरा जलाने की पुष्टि हुई है।

डासना देहात, नाहल, अतरौली, तलहेटा, भोजपुर, रावली कलां, असालतपुर और चिरौड़ी न्याय पंचायतों में विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तहसील, विकास खंड, न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी और घटनाओं की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए हैं।

पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान 

कृषि विभाग की ओर से किसानों को पराली जलाने के बजाय उचित प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। न्याय पंचायत स्तर पर कृषक गोष्ठियां आयोजित करने के साथ कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

गांवों में प्रचार वाहन चलाए जा रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग व दीवारों पर जागरूकता संदेश लिखवाए जा रहे हैं। खेतों में प्रदर्शन, मुनादी और लाउडस्पीकर के माध्यम से भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। गन्ने की सूखी पत्तियां जलाने पर रोक के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

कृषि विभाग ने किसानों से पराली और गन्ने की पत्तियां नहीं जलाने तथा कृषि यंत्रों से उनका उचित प्रबंधन करने की अपील की है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जनस्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोका जा सकेगा।

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