ग्रेटर नोएडादिल्ली/एनसीआर

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में समीक्षा बैठक सम्पन्न

ग्रेटर नोएडा संवाददाता, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप निराश्रित बालक-बालिकाओं के हित में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थियों तक पहुचाने एवं बाल श्रम, बाल-विवाह, भिक्षावृत्ति व नशे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से निरंतर स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्याम त्रिपाठी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में सम्बन्धित विभागों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने सम्बन्धित विभागों की विभागवार समीक्षा करते हुये जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए प्रत्येक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा जनपद में चलाए जा रही सभी शराब की दुकानों के संचालकों को निर्देश प्रदान किए जाएं की 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब का विक्रय ना किया जाए और समस्त दुकानों पर सीसीटीवी अवश्य लगाए जाने सुनिश्चित कराए जाएं। उन्होंने चाइल्ड लाइन के पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि उनके द्वारा पुलिस एवं प्रशासन से आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए अभियान चलाकर बाल श्रम, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति तथा नशे पर अंकुश लगाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं वर्तमान तक चाइल्ड लाइन के द्वारा किए गए कार्यों की माननीय सदस्य के द्वारा सराहना की गई। उन्होंने तंबाकू अभियान से संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों के संबंध में जागरूक बनाया जाए तथा औचक निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विद्यालय के आसपास कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि की दुकान का संचालन नए हो। उन्होंने औषधि निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जनपद के समस्त मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है और जिन मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे नही लगे है उन पर लगवाए जाना सुनिश्चित किया जायें। बैठक का सफल संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल कुमार सोनी के द्वारा किया गया।उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा निराश्रित बालक बालिकाओं के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए प्रत्येक पात्र बालक-बालिकाओं तक उनको पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बाल श्रम, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति तथा नशे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही गंभीर है इसलिए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारीगण आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए अभियान चलाकर जनपद की औद्योगिक इकाइयों एवं रेड लाइटों पर औचक निरीक्षण करते हुए बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति करवाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि अन्य लोगों को भी एक संदेश जा सके कि यदि भविष्य में उनके द्वारा भी बाल श्रम या भिक्षावृत्ति कराई जाती है तो उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि उनके द्वारा जनपद में एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूल, काॅलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों व औद्योगिक इकाईयों में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करते हुये ज्यादा से ज्यादा लोगों का जागरूक करने की कार्यवाही की जायें एवं जनपद में एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये ताकि युवाओं को नशे की ओर जाने से रोका जा सकें।मुख्य विकास अधिकारी तेजप्रताप मिश्र के द्वारा
उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य को आश्वस्त किया गया कि आज समीक्षा बैठक के दौरान जो आपके दिशा निर्देश प्रदान हुए हैं उनका जिला प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से पालन सुनिश्चित कराते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा को मूर्त रूप प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डाॅ केसी बिरमानी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह, औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर तथा अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों एवं चाइल्ड लाइन के पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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