देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को हो हल्ले के बीच आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं लाया गया. धामी कैबिनेट में आज प्रदेश के ज्वलंत मद्दों पर चर्चा की गई. जिसके बाद कई प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई.
धामी कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दे दी है.
- स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में भी फैसला लिया गया.
- उत्तराखंड घुडसवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है
- उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन
- जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय भी धामी कैबिनेट ने लिया है.
- नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय भी लिया गया है
- ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है.
- उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22वा प्रतिवेदन की विधानसभा में रखने को मंजूरी.
- यूकेएसएसएससी के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन साल 18-19 से साल 22-23 को विधानसभा में रखने को मजूंरी दी गई है.
- धामी कैबिनेट ने मंडी परिषद की लागत सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.
