आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र 11 फरवरी को जारी करेगी। आप का कहना है कि घोषणा पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन दिखाई देगा। आप के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाएंगे। वहीं छह नए जिले बनाने की बात भी कही गई है।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड की पहाड़ी कृषि नीति लाएंगे। उत्तराखंड में यूथ असेंबली का गठन किया जाएगा। युवा सोच पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल की 10 प्रमुख गारंटी भी शामिल हैं।
ये हैं केजरीवाल की प्रमुख गारंटी
आम आदमी पार्टी प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 24 घंटे फ्री बिजली, एक लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार न मिलने तक पांच हजार रुपए भत्ता, महिलाओं को एक हजार रुपए की सम्मान राशि, शहीदों के परिजनों को एक करोड़ की आर्थिक सहायता, पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, मुफ्त तीर्थ यात्रा, हर गांव तक सड़क, हर बच्चे को विश्वस्तरीय शिक्षा और उत्तराखंड से भी सरकारी स्कूल से बच्चे आईआईटी और एम्स में पढ़ने जाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर मोहल्ला क्लीनिक खोलने की गारंटी देगी।
घोषणा पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन
आप का कहना है कि घोषणा पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन है। केजरीवाल की गारंटी समेत उत्तराखंड के जल, जंगल समेत कई मुद्दों को लेकर आप अपना विजन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के सामने रख रही।
केजरीवाल ने 10 गारंटी बता कर घोषणा पत्र का ट्रेलर दिया था
गत दिनों हरिद्वार दौरे पर आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी बता कर घोषणा पत्र का ट्रेलर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी दूसरे दलों की तहर झूठे वादे नहीं करती है। आप जो वादे करती है, उसकी गारंटी देती है। सत्ता में आने के बाद उन गारंटी को पूरा करने का काम करती है।
आप मीडिया सह प्रभारी उमा सिसोदिया ने कहा कि आप के घोषणा पत्र का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घोषणा पत्र में गारंटी के साथ ही उत्तराखंड के जल, जंगल समेत कई मुद्दों को लेकर आप अपना विजन जनता के सामने रखा गया है।
ये हैं घोषणा पत्र के खास मुद्दे
-गैरसैंण को बनाएंगे स्थायी राजधानी और परिसम्पत्तियों पर उत्तराखंड का हक।
-छह नए जिलों का गठन किया जाएगा। (काशीपुर, रूड़की, कोटद्वार, डीडीहाट, रानीखेत और यमुनोत्री)
-उत्तराखंड में मजबूत भू-कानून लागू किया जाएगा।
-पर्वतीय क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए उत्तराखंडियत पेंशन लागू की जाएगी।
-शिक्षा का बजट बढ़ा के राज्य के कुल बजट का 25% किया जाएगा।
-पुलिस कर्मियों को रु 4600 ग्रेड पे।
-ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की जाएगी।
-उपनल, पीआरडी व अन्य संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
-आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सारी सरकारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिलेंगी।
-महिला कल्याण की दिशा में सतत प्रयासों के लिए अलग महिला बजट जारी किया जाएगा।
-सेना में भर्ती की ट्रेनिंग देने के लिए जनरल बिपिन रावत आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टिट्यूट का निर्माण होगा।
-गेहूं- धान रु 2500 में और गन्ना रु 400 की दर से खरीदा जाएगा।
-राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हीगी।
-उत्तराखंड में स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी का निर्माण होगा।
-उत्तरखंड राज्य की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश में शीतकालीन ओलंपिक के नियोजन का प्रयास किया जाएगा।
-गढ़वाली-कुमाऊंनी-जौनसारी अकादमी का निर्माण किया जाएगा।
-उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल और वैलनेस टूरिज्म का हब बनाया जाएगा।
-पर्वतीय क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध की जाएगी।
-तीर्थ पुरोहितों के लिए विशेष पेंशन और पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
-मलिन बस्ती के लोगों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए मालिकाना हक दिया जाएगा।
