यूपी कैबिनेट मीटिंग में इस योजना को मिली मंजूरी, प्रदेशवासियों को मिलेंगे आठ फायदे

यूपी की योगी सरकार शहरों की सड़कों को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट शहरी (सीएम-ग्रिड) योजना शुरू करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपये इस योजना में खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पहले चरण में 17 नगर निगमों अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, गाजियाबद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर में इस योजना से काम कराया जाएगा। दूसरे चरण में नगर पंचायत और पालिका परिषद की सड़कों को लिया जाएगा।

इसके लिए शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी (यूआरआईडीए) की स्थापना की जाएगी। इस योजना में निकायों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष अर्जित आय के आधार पर सड़कों के विकास के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसका उपयोग निकायों द्वारा बुनियादी सड़कों के नेटवर्क को बेहतर करने में किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित सभी सुविधाएं जैसे यूटीलिटी डक्ट, फुटपाथ, ग्रीन जोन, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण, पैदल यात्री सुविधा आदि की सुविधा दी जाएगी। पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन के साथ कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीन सड़कें बनाई जाएंगी। सड़क सुधार, गड्ढा मुक्ति व अन्य मरम्मत के लिए बजट का अधिकतम 10 प्रतिशत खर्च करने की अनुमति होगी।

टिकाऊ तकनीक का उपयोग

सीएम ग्रिड योजना में शहरी सड़कों के निर्माण के लिए टिकाऊ तकनीक का उपयोग होगा। इसमें फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर), रिक्लेंड डामर पेवमेंट्स (आरएपी), व्हाइट टॉपिंग, ऑर्टिफिशियल इंटेंसिफायर आदि जैसी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेज और विशिष्ट डिजाइन व मानकों के अनुरूप सड़कों को रि-डिजायन किया जाएगा।

ये होंगी विशेषताएं

– सुरक्षित सड़क और जंक्शन
– समान चौड़ाई ट्रैफिक लेन की व्यवस्था
– भूमिगत सर्विस की सुविधा
– सार्वजनिक स्थान व स्ट्रीट फर्नीचर की सुविधा
– ग्रीन कवर किया जाएगा

यूपीआरआईडीए क्या करेगा

– शहरी सड़क बुनियादी ढांचे का डिजिटलीकरण
– सड़कों के चयन के लिए एक मजबूत मूल्यांकन मानदंड
– सड़कों का डिजायन, रखरखाव और मानक का निधारण
– विशेषज्ञों, संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ साझेदारी
– डेटा आधारित परीक्षण और देखरेख की रणनीति
– शहरी क्षेत्रों में एक मजबूत एकीकृत ग्रीन सड़क नेटवर्क का निर्माण
– पारदर्शी और सुनिश्चित भुगतान के लिए एस्क्रो खाते व एग्रीमेंट