देहरादून: जोशीमठ भू धंसाव और पटवारी पेपर लीक मामले पर आज उत्तराखंड सरकार ने आपात कैबिनेट बैठक की. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. कैबिनेट बैठक में जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए दिए जाने वाले डेढ़ लाख रुपये के लिए ₹45 करोड़ जारी करने पर मुहर लगाई गई. साथ ही 6 महीने तक बिजली-पानी के बिल भी माफ कर दिये गये हैं. प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाले किराये को भी बढ़ाया गया है. साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. ये फैसला लिया गया है कि पेपर लीक जैसे कृत्यों के जरिए युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के मामले पर उम्रकैद की सजा देने पर निर्णय लिया गया है. इसको लेकर अगली कैबिनेट में सख्त कानून का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसमें संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान होगा.
कैबिनेट में जोशीमठ को लेकर प्रमुख फैसले
- जोशीमठ प्रभावितों के लिए ₹45 करोड़ पर कैबिनेट की मुहर.
- अब प्रभावित परिवारों को ₹4000 की जगह ₹5000 किराये के लिए दिये जाएंगे.
- प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पांच जगह चिन्हित की गई हैं, जिनका अब भूगर्भीय सर्वे कराया जाएगा.
- जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें प्रतिदिन ₹950 अधिकतम किराया दिया जाएगा. इसके साथ ही प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ₹450 दिया जाएगा पैसा.
- डैमेज एसेसमेंट और सर्वे के आधार पर मुआवजा पैकेज तैयार करेगी सरकार.
- जिन परिवारों का विस्थापन व पुनर्वास किया जाना है उनको मजदूरी दी जाएगी.
- विस्थापन के लिए ₹15000 प्रति जानवर दिए जाएंगे.
- बड़े पशु के चारे के लिए प्रतिदिन ₹80 और छोटे पशुओं के लिए प्रतिदिन ₹45 दिया जाएगा.
- नवंबर महीने से अगले 6 महीने तक के लिए बिजली पानी के बिल को किया गया माफ.
- सरकारी बैंकों से लिए गए लोन को अगले 1 साल तक ना भरने की जाएगी छूट.
- सभी मंत्री अपने एक माह का वेतन देंगे.
- जोशीमठ के भू-धंसाव के कारणों को जानने के लिए आठ इंस्टीट्यूट सर्वे कर रहे हैं. सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार कमेटी बनाएगी. कमेटी सभी का रिपोर्ट सर्वे कर आगे का निर्णय लेगी.
कैबिनेट की इस आपात बैठक में तमाम मंत्रियों के साथ ही मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे. दरअसल, उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार और भू धंसाव से स्थिति विकराल हो गई है. शासन प्रशासन से लेकर तमाम सरकारी अमला जोशीमठ में डटा हुआ है. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है. पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर खड़ी हो रही कन्फ्यूजन की स्थिति पर कोई जवाब नहीं दे रहा है. जिससे लोगों में भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है.
पेपरलीक मामले पर सख्त धामी सरकार: कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का निर्णय लिया गया है.धामी सरकार ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के मामले पर उम्र कैद की सजा देने का निर्णय लिया है. अगली कैबिनेट में इसे लेकर सख्त कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा. साथ ही ऐसे मामलों से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी कानून में रखा जाएगा. साथ ही कैबिनेट में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाये जाने का भी फैसला किया गया है.
क्या बोले मुख्य सविव:मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा. जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा. साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गयी सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा. उन्होंने कहा लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा दोबारा से आयोजित करवाई जाएगी. जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा. अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा.
