पुष्प विहार से भाजपा के नरेश के पार्षद बनने की अधिसूचना जारी

News Desk
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 नई दिल्ली। दिल्ली में साकेत कोर्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पुष्प विहार से आम आदमी पार्टी (AAP) के अरुण नावरिया के स्थान पर भाजपा प्रत्याशी रहे नरेश को विजयी घोषित करने के आदेश पर दिल्ली राज्य चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके बाद अब उनकी शपथ होते ही वह पार्षद निर्वाचित माने जाएंगे। दरअसल, अरुण नावरिया ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

सदन की विशेष बैठक बुलाई

इस मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन फिलहाल कोई स्थगन आदेश नहीं है। अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। दूसरी ओर, दिल्ली नगर निगम ने नरेश के शपथ ग्रहण के लिए 23 नवंबर को सुबह 10 बजे सदन की विशेष बैठक बुला ली है।

दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. विजय देव की ओर से जारी अधिसूचना में साकेत कोर्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 18 नवंबर 2026 के निर्णय का उल्लेख किया गया है।

इसमें अदालत ने अरुण नावरिया के चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी छिपाने के आधार पर उनके निर्वाचन को निरस्त करते हुए दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी नरेश को निर्वाचित घोषित किया था।

दक्षिणी जोन का बदलेगा समीकरण

पुष्प विहार वार्ड नगर निगम के दक्षिणी जोन में आता है। यहां नरेश के निर्वाचित होने से जोन में भाजपा की स्थिति में बदलाव होगा। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के भाजपा में विलय के बाद भाजपा के पार्षदों की संख्या 10 हो गई थी।

वहीं, आप के पास भी 10 पार्षद थे। कांग्रेस के दो पार्षद हैं, जबकि एक पार्षद के निधन के कारण एक सीट रिक्त है। अब नरेश के भाजपा पार्षद के रूप में शामिल होने से भाजपा की संख्या 11 हो जाएगी और आप की संख्या घटकर नौ रह जाएगी।

इस बदलाव का असर अगले वर्ष होने वाले जोन के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव पर भी पड़ सकता है। वर्ष 2026 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्षदों के मतदान से भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली थी। अब नए समीकरण में भाजपा की स्थिति पहले से अलग होगी।

7 चुनाव याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज

दिसंबर 2022 में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणामों को चुनौती देते हुए सात वार्डों के प्रत्याशियों ने विभिन्न जिला अदालतों में चुनाव याचिकाएं दायर की थीं। इनमें रोहिणी-बी वार्ड से निर्वाचित सुमन अनिल राणा के चुनाव को चुनौती दी गई थी।

इसके अलावा रिठाला, पहाड़गंज, ककरोला, सिद्धार्थ नगर, सुभाष मोहल्ला और नेहरू नगर के चुनाव परिणामों को भी अदालत में चुनौती दी गई थी।

वहीं, इन सभी सात याचिकाओं को अदालतों ने खारिज कर दिया था। राज्य चुनाव आयोग के उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, चुनाव याचिका दायर करने से पहले 5,000 रुपये की अनिवार्य प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई गई थी।

दिल्ली नगर निगम चुनाव नियम, 2012 के नियम 91 और 99 के तहत यह राशि जमा करना जरूरी है। इसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण अदालतों ने याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

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