अतिरिक्त ईवीएम के लिए कैबिनेट ने 1,300 करोड़ की दी स्वीकृति, मतदाताओं की बढ़ती संख्या को लेकर लिया गया निर्णय
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की खरीद के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग को धन जारी करने के विधि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को ऐसे समय में मंजूरी दी है, जब देश में इस साल कई राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वहीं, 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे.
सूत्रों ने बताया कि अभी जिस तरह के इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है, उसी तरह के और इवीएम की खरीद भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से की जायेगी. सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रम इवीएम का उत्पादन मतदान में उपयोग के लिये इसके पेश करने के बाद से ही कर रही हैं.
सूत्रों ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने के अधिक मशीनों की जरूरत महसूस हो रही है. अतिरिक्त इवीएम की खरीद के लिये 1300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जायेगी.
गौरतलब है कि 2004 से ही इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है. अब तक चार लोकसभा चुनाव और 139 विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया है.
