उत्तर प्रदेशराज्य

यूपी कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्ताव पास, जानें योगी सरकार के अहम फैसले

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी क‍ि योगी कैबिनेट ने 33 में से 32 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

योगी कैब‍िनेट में हेरिटेज होटलों के विकास, निजी क्षेत्र के सहयोग से वाहन फिटनेस जांच सेंटर खोलने, चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फार्मा नीति, बुंदेलखंड में जल आधारित पर्यटन और साहसिक खेल नीति को स्वीकृति दी गई है।

  • लखनऊ की छतर मंजिल, कोठी दर्शन विलास, कोठी रौशनुद्दौला, कोठी गुलिस्तां-ए-इरम, मिर्जापुर के चुनार किले, झांसी के बरुआसागर किला, मथुरा का बरसाना जल महल, बिठूर की टिकैत राय बारादरी, तालाब कानपुर जैसी धरोहरों को हेरिटेज होटल, रिजार्ट के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया।
  • कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है। इनमें उप्र पर्यटन विकास निगम के राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित करने का निर्णय शामिल है।
  • बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के लिए भूमि अर्जन के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण योजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
  • रक्त संबंधों में 5000 रुपये में रजिस्ट्री में संपत्ति ट्रांसफर करने की सुविधा आगे बढ़ा दी गई।
  • भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, बस्ती, गोरखपुर सहित 21 जिलों के सभी गांवों में जिओ रिफरेंस के आधार पर शत प्रतिशत खसरावार डिजिटल क्राप सर्वे होगा। शेष जिलों के 10-10 गांवों में सर्वे होगा।
  • कुशीनगर में भगवान महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी।
  • उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी।
  • केंद्र सरकार की ओर से भारतीय तारमार्ग के अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधनों को राज्य सरकार ने अंगीकार करने का फैसला किया। इससे 5जी सेवाओं में तेजी आएगी।
  • अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 165 एकड़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेगा।
  • किसी परियोजना के लिए जमीन की अदला-बदली का अधिकार अब मंडलायुक्त को होगा। पहले यह अधिकार शासन को था।
  • लखनऊ हरदोई की सीमा पर प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए आठ अधिकारियों का बोर्ड गठित।

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